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Goat Farming: बकरी पालन की वैज्ञानिक विधि से किसानों व पशुपालकों को मिलेगा डबल लाभ

अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बकरी पालन का व्यवसाय (Goat Farming Business) सबसे उत्तम है। इस काम को कोई भी व्यक्ति सरलता से शुरु कर सकता है। उसे बस इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Scientific Method of Goat Rearing
Scientific Method of Goat Rearing

आज के समय में किसान व पशुपालन भाइयों के लिए बकरी पालन का व्यवसाय (Goat Farming Business) बहुत ही तेजी से उभर कर सामने आ रहा है. क्योंकि इसके बिजनेस से लागत कम और कमाई अधिक होती है. अगर आप बकरी पालन को वैज्ञानिक विधि से करते हैं, तो आप कम समय में अच्छा लाभ पा सकते हैं और साथ ही इसके पालन में आपको कई तरह की मदद भी प्राप्त होगी. तो आइए आज के इस लेख में हम बकरी पालन की वैज्ञानिक विधि (Scientific Method of Goat Rearing) की पूरी डिटेल विस्तार से जानते हैं..

बकरी पालने से पहले अच्छी नस्लों का करें चयन

अगर आप बकरी पालन (Goat Farming) करते हैं, तो आपको इसकी अच्छी नस्ल का ज्ञान होना चाहिए जिसे पालकर आप लाभ पा सकें. जमुनापारी, बरबरी, बीटल, कच्छी, गद्दी, ‘द गोट ट्रस्ट’, गुजरी, सोजत, करौली बकरी आदि नस्लों का पालन करें।

बकरी पालन की वैज्ञानिक विधि

अगर आप पहली बार बकरी पालन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करें. सरकार की कई संस्थाएं हैं, जो मुफ्त में बकरी पालन की ट्रैनिंग देती हैं. इनमें से कुछ मथुरा स्थित केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान- फ़ोन: (0565) 2763320, 2741991, 2741992, 1800-180-5141 (टोल फ्री) और लखनऊ स्थित द गोट ट्रस्ट (Mobile – 08601873052 to 63) आदि हैं।

बकरी पालन के लिए किसानों व पशुपालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सही समय पर इसे गर्भित कराए और साथ ही स्टॉल फीडिंग की विधि को अपनाएं।

गाभिन करने के लिए सितंबर से नवंबर और अप्रैल से जून माह होता है।

इसके अलावा उचित मात्रा में इनके चारे-पानी का इंतजार करें।

साफ-सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखें।

जब बकरी का बच्चा पैदा होता है, तो उसे मां का ही पहला दूध पीने दें. ऐसा करने से बकरी में रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और साथ ही इनकी मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलती है।

समय-समय पर अपने नजदीकी पशु चिकित्सा में जाकर इनसे जुड़े कीटाणु नाशक दवाएं जरूर दें।

बकरी के पालन पोषण में मदद

भारत सरकार (Indian government) की ऐसी कई योजनाएं हैं, जो बकरी पालन में आर्थिक रूप से मदद करती हैं. ताकि किसानों व अन्य नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. सरकार की योजना के बारे में पता करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र या फिर पशु चिकित्सालयों में जाकर संपर्क करना होगा कि इस समय बकरी पालन के लिए क्या स्कीम है और वह कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।

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ज्वार की फसल से किसानों को दोहरा लाभ, होगी मानव व पशु आहार की व्यवस्था

अगर आप खेती करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आप ज्वार की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यह फसल आपको अच्छी सेहत के साथ मोटा मुनाफा भी देगी।

Sorghum crop cultivation in india
Sorghum crop cultivation in india

ज्वार मुख्य रूप से खरीफ की एक प्रमुख मिलैट फसलों में से एक है। जिसे किसान भाई खाने के साथ-साथ चारे एवं दाने के रूप में उगाते हैं तथा ज्वार को मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ज्वार की फसल मुख्य रूप से चारे के लिये उगाई जाती है। ज्वार का इस्तेमाल चारे के रूप में किया जाता है। जानवरों को हरे चारे एंव सूखे चारे तथा साइलेज बनाकर खिलाया जाता है। इस प्रकार ज्वार जानवरों का महत्वपूर्ण एंव पौष्टिक चारा है। गेहूं की तरह ज्वार को भी आटे के रूप में प्रयोग करते हैं। ज्वार में शर्करा की काफी मात्रा पाई जाती है तथा ज्वार की अच्छी फसल के लिये मृदा का पी.एच. मान 5.5-8.5 होना चाहिये।

जलवायुः-ज्वार उष्ण जलवायु की फसल है परन्तु शीघ्र पकने वाली जातिया ठंडे प्रदेशों में भी गर्मीं के दिनों में उगाई जा सकती हैं। 25-30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उचित नमी की उपस्थिति में ज्वार की वृद्धि सबसे अच्छी होती है। फसल में बाली निकलते समय 30 डिग्री सेल्सियस सें अधिक तापक्रम, फसल के लिये हानिकारक होता है। 

खेत का चुनाव तथा तैयारीः- बलुई दोमट अथवा ऐसी भूमि जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ज्वार की खेती के लिये उपयुक्त होती है। मिटृी पलटने वाले हल से पहली जुताई तथा अन्य दो-तीन जुताई देशी हल से करके खेत को भाली भांति तैयार कर लेना चाहियें।

बुवाई का समयः-

  1. खरीफ ज्वारः- ज्वार की बुवाई हेतु जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक का समय अधिक उपयुक्त है।
  2. रबी ज्वारः- रबी के मौसम में ज्वार की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक व आन्ध्रप्रदेश में की जाती है। यहां पर बुवाई का उपयुक्त समय अक्टूबर से नवम्बर तक है।

उन्नतशील प्रजातियां:- ज्वार की संकर किस्मों में सी.एस.एच.-1 से सी.एस.एच.-8 तक तथा उच्च उपज वाली किस्में सी.एस.वी.-1 से  सी.एस.एच.-7 तथा उ.प्र. में मऊ टा-1, 2, वर्षा, सी.एस.वी.-13, 15 एंव संकर सी.एस.एच.-9, 14 तथा रबी चारे के लिये एम.35-1 तथा चारे वाली किस्में एम-35-1, पूसा चरी, राजस्थान चरी, एस.एस.जी.-888 मीठी सुडान उपयुक्त किस्म है। 

बीज की मात्राः-दाने के खेत की बुआई के लिए किसान भाईयों को  9-12 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है तथा चारे के खेत की बुवाई के लिये किसान भाईयों को 35-40 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर है।

बीजोपचारः-किसान भाईयों का बोने से पूर्व एक किग्रा0 बीज को एक प्रतिशत पारायुक्त रसायन या थीरम के 2.5 ग्राम से शोधित कर लेना चाहियें। जिससे अच्छा जमाव होता है एवं कंडुवा रोग नहीं लगता है। दीमक के प्रकोप से बचने हेतु 25 मि0लीटर प्रति किग्रा0 बीज की दर से क्लोरोपायरीफास दवा से शोधित करना चाहियें।

पंक्तियों एंव पौधों की दूरीः-ज्वार की फसल की बुआई किसान भाईयों को 45 सेमी0 लाइन से लाइन की दूरी पर हल के पीछे करनी चाहियें। पौधे से पौध की दूरी 15-20 सेमी0 होनी चाहिये।

उर्वरक एंव खाद प्रबन्धः-किसान भाईयों को उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना श्रेयस्कर होगा। उत्तम उपज के लिये संकर प्रजातियों के लिये नत्रजन 80 फॅास्फारेस 40 एवं पोटाश 20 किग्रा0 एवं अन्य प्रजातियों हेतु नत्रजन 40 फास्फारेस 20 एवं पोटाश 20 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिये। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फोस्फोरस एंव पोटाश की पूरी मात्रा खेत में बुवाई के समय कूंडों में  बीज के नीचे डाल देनी चाहियें तथा नत्रजन का शेष भाग बुवाई के लगभग 30-35 दिन बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहियें।

सिंचाई प्रबन्धः-फसल में बाली निकलते समस और दाना भरते समय यदि खेत में नमी कम हो तो सिंचाई अवश्य कर दी जाए अन्यथा इसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ता है।

खरपतवार नियन्त्रणः-ज्वार की फसल में किसान भाईयों को तीन सप्ताह बाद निराई एवं गुडाई कर देनी चाहियें। यदि खेत में पौधों की संख्या अधिक हो तो थिनिंग कर दूरी निश्चित कर ली जाय।

रसायन नियन्त्रण के लिये एट्राजिन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के तुरन्त बाद 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव कर देना चाहियें।

कीट नियन्त्रणः- ज्वार की प्ररोह मक्खी (शूट फलाई):- यह घरेलू मक्खी से छोटे आकार की होती है।  जिसका शिशु (मैगेट) जमाव के प्ररम्भ होते ही फसल को हानि पहुंचाता  है। इसके उपचार हेतु मिथाइल ओडिमेटान 25 ई.सी. 1 लीटर अथवा मोनोक्रोटोफास 36 ई.सी. 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिडकाव करें।

तनाछेदक कीटः- इस कीट की सुंडियां तनें में छेद करके अन्दर ही अन्दर खाती रहती है। जिससे बीज का गोभ सूख जाता है। इसके उपचार हेतु क्विनालफास 25 प्रतिशत ई.सी. 1.50 लीटर को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिडकाव करें।

ईयर हेड मिजः- प्रौढ मिज लाल रंग की होती है और यह पुष्प पत्र पर अण्डे देती है। लाल मैगेट्स दानों के अन्दर रहकर उसका रस चूस लेती है, जिससे दाने सूख जाते हैं। इसके उपचार के लिये किसान भाई इन्डोसल्फान 35 ई.सी. का 1.5 लीटर अथवा कार्बराइल (50 प्रतिशत घूलनशील चूर्ण) 1.25 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें।

ईयर हेड कैटर पिलरः-इसकी गिडारें मुलायम दाने को खाकर नष्ट कर देती हैं तथा भुटृों में जाला बना देती है। इस रोग के उपचार के लिये इन्डोसल्फान 35 ई.सी का 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का घोल बनाकर छिडकाव करें।

ज्वार का माइटः-यह बहुत ही छोटा होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर जाले बुनकर उन्ही के अन्दर रहकर रस चूसता रहता है। ग्रसित पत्ति लाल रंग की दिखाई पडनें लगती है तथा सूख जाती है। इस रोग के रोकथाम के लिये किसान भाईयों को डाइमेथोएट 30 ई.सी. का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा डायजिनान 20 ई.सी का 1.5 लीटर से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर छिडकाव करें।

फसल की कटाईः-ज्वार के पौधे 110 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते है। जब पौधों पर लगी पत्तिया सूखी दिखाई देने लगे उस दौरान पौधों की कटाई कर लें। इसके फसल की कटाई दो से तीन बार तक की जा सकती है। ज्वार के पौधों को भूमि की सतह के पास से काटा जाता है तथा फसल कटाई के पश्चात्  दानों को अलग कर लिया जाता है, और उन्हें ठीक से सूखा लिया जाता है। इसके बाद मशीन के माध्यम से दानों को अलग कर लें।

फसल की पैदावार और लाभः-एक हेक्टेयर के खेत से हरे चारे के रूप में 600 से 700 क्विंटल तक फसल प्राप्त हो जाती है, तथा सूखे चारे के रूप में 100 से 150 क्विंटल का उत्पादन मिल जाता है जिसमे से 25 क्विंटल तक ज्वार के दाने मिल जाते है। ज्वार के दानों का बाजारी भाव ढाई हजार रूपए प्रति क्विंटल होता है। इस हिसाब से किसान भाई ज्वार की एक बार की फसल से 60 हजार रूपए तक की कमाई प्रति हेक्टेयर के खेत से कर सकते हैं।

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Goat Farming: इन 3 नस्ल की बकरी का पालन करने से होगा हजारों-लाखों का मुनाफा, जानें इनकी खासियत

अगर आप नौकरी से अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आज ही इस बेहतरीन बिजनेस (Great business) को शुरु करें। जो आपको साल भर लाखों की कमाई देगा।

बकरी पालन के लिए ये हैं 3 बेहतरीन नस्ल
बकरी पालन के लिए ये हैं 3 बेहतरीन नस्ल

अगर आप अपने कम समय में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए पशुपालन अन्य सभी व्यापार या नौकरी से अच्छी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ सालों से पशुपालन का बिजनेस (animal husbandry business) बड़े-बड़े शहरों में भी तेजी से फैल रहा है। लोगों को अब इसके व्यापार की अहमियत समझ में आने लगी है। पशुपालन में सबसे अधिक फायदा बकरी पालन के क्षेत्र में लोगों को मिलता है।

देखा जाए तो गाय-भैंस की तुलना में बकरी पालन में कम लागत और हजारों-लाखों का मुनाफा होता है। लेकिन ध्यान रहे इससे अच्छा मुनाफा पाने के लिए आपको अच्छी नस्ल की बकरी का पालन करना चाहिए। तो आइए इस लेख में जानते हैं कि आपको किस नस्ल की बकरी को पालना चाहिए।

बकरी पालन की बेहतरीन नस्लें (best breeds of goat farming)

जानकारी के मुताबिक, भारत में तकरीबन 50 से अधिक बकरी की नस्लों का पालन किया जाता हैं। लेकिन इसमें से कुछ ही बेहतरीन बकरियां व्यावसायिक (best goats commercial) स्तर के लिए बेहतर मानी जाती हैं। इन्हीं में से आज हम आपके लिए कुछ बकरियों की जानकारी लेकर आये हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं…गुजरी बकरी, सोजत बकरी, करौली बकरी

गुजरी बकरी (Gujri Goat)

इस नस्ल की बकरी आकार में बड़ी होती है. देखने में यह अन्य बकरियों से बड़ी लगती हैं। गुजरी बकरी को किसान इसलिए सबसे अधिक पालते हैं क्योंकि इसकी दूध उत्पादन की क्षमता बेहद अधिक होती है। साथ ही इस नस्ल के बकरे का मांस भी बाजार में उच्च दाम पर बिकता है। गुजरी बकरी का पालन रेतीले स्थानों पर किया जाता है। जैसे कि अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर और नागौर में इसे सबसे अधिक पाला जाता है।

सोजत बकरी (sojat goat)

यह बकरी देखने में बेहद सुंदर दिखती है, लोग इसकी सुंदरता के चलते इसे अधिक पालते हैं। क्योंकि यह नस्ल पशु मेले या फिर प्रदर्शनियों में आकर्षण का केंद्र बनती हैं। देखा जाए तो सोजत बकरी अधिक मात्रा में दूध नहीं देती है, लेकिन इसके मांस मानव शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसी कारण से बाजार में इसके मांस अच्छी खासी कीमत पर लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, यह बकरी राजस्थान के कई हिस्सों में पाली जाती है।

करौली बकरी (Karauli goat)

यह बकरी दूध और मांस दोनों में बेहद अच्छी मानी जाती है। इसके दूध के सेवन करने से व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। वहीं इसके मांस में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। करौली बकरी को भारत के ज्यादातर हिस्सों में पाला जाता है। खासतौर पर इसे मांडरेल, हिंडौन, सपोटरा आदि स्थानों के किसान अधिक पालते हैं। बता दें कि यह बकरी मीणा समुदाय से है।

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खेती के साथ बकरी पालन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं किसान, सरकार भी दे रही है भारी सब्सिडी

किसान खेती के साथ बकरी पालन करके अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। वहीं, सरकार भी इसके लिए भारी सब्सिडी दे रही है। आइये जानें कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ।

बकरी पालन पर सब्सिडी दे रही है सरकार
बकरी पालन पर सब्सिडी दे रही है सरकार

किसानों के लिए बकरी पालन कमाई का बेहतर जरिया बन सकता है। सरकार भी इसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रेरित कर रही है। सरकार बकरी पालन पर बंपर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। किसान अकेले या पार्टनरशिप में भी बकरी पालन करके सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। तो आइये जानें कहां मिल रही है बकरी पालन पर सब्सिडी व कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ।

बकरी पालन की यूनिट लगाने पर सब्सिडी

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में 100 से 500 तक बकरी पालन की यूनिट लगाने पर भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना के जरिए यूपी सरकार बकरी नस्ल का सुधार करना चाहती है। वहीं, सरकार की ओर से इसके लिए कुछ उन्नत किस्म के बकरे व बकरी भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विभाग ने बकरियों की पांच तरह की यूनिट लगाने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है।

20 लाख सब्सिडी

अगर किसान 100 बकरी पालन का यूनिट तैयार करते हैं तो सरकार की ओर से उन्हें पांच बीजू बकरे मिलेंगे. वहीं, सरकार ने 100 बकरियों की यूनिट तैयार करने की लागत राशि 20 लाख रुपये निर्धारित की है। ऐसे में पशुपालकों को 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, 200 बकरियों का यूनिट लगाने पर सरकार 10 बीजू बकरे देगी। इसमें लागत 40 लाख रुपये तय की गई है। इसी तरह, 200 बकरियों का यूनिट बैठाने पर सरकार 20 लाख रुपये देगी।

50 लाख तक अनुदान

इसके अलावा, इस योजना के तहत 300 बकरियों और 15 बीजू बकरे की यूनिट लगाने पर सरकार 60 लाख रुपये के हिसाब से 30 लाख रुपये और 400 बकरियों और 20 बीजू बकरे की यूनिट लगाने पर सरकार 80 लाख रुपये (लागत) के हिसाब से 40 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इसके अलावा, 500 बकरियों और 25 बीजू बकरे की यूनिट तैयार करने पर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपये (लागत) के हिसाब से 50 लाख रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान है।

बकरी पालन से जुड़ी खास बात

बकरी पालन की यूनिट किसान अकेले या समूह में भी बना सकते हैं। हर तरह से यूनिट लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को इसका लाभ उठाने के लिए जमीन व अन्य चीजों की आवश्यकता होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में पशुपालन विभाग में जाकर किसान इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ कागजातों की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिसके बारे में वहीं जानकारी दी जाएगी। बकरी का दूध और बकरे को सीधे बाजार में बेचकर किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं।

एक बकरा बाजार में आसानी से पांच हजार रुपये में बिक जाता है। ऐसे में पांच बकरा बेचकर पशुपालक साल में 25 हजार रुपये की कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा बकरी का दूध 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बाजार में मिलता है। माना जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने में बकरी के दूध की अहम भूमिका होती है। इसी तरह, किसान हर तरह से बकरी पालकर जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं।

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राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा वित्तपोषण सुविधा :- (नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी)

इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम लिमिट रू. 2 करोड़ होगी। यह अनुदान अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगीI

मुख्य विशेषताएं

  • केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ अभिसरण।
  • भाग लेने वाले ऋणदाता संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन सिंगल विंडो सुविधा।
  • परियोजना तैयार करने सहित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई।
  • वित्तपोषण सुविधा का आकार – ₹ 1 लाख करोड़।
  • ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी।
  • 3% प्रति वर्ष का ब्याज सबवेंशन, एक स्थान पर ₹ 2 करोड़ प्रति परियोजना तक सीमित है, हालांकि ऋण राशि अधिक हो सकती है।
  • उधार दर पर कैप, ताकि ब्याज सब्सिडी का लाभ लाभार्थी तक पहुंचे और किसानों को सेवाएं सस्ती रहें।
  • वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एनसीडीसी, एनबीएफसी आदि सहित कई उधार देने वाले संस्थान।
  • एक पात्र संस्था विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएँ लगाती है तो ऐसी सभी परियोजनाएँ योजना के तहत ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए पात्र होंगी।
  • एक निजी क्षेत्र की संस्था, जैसे कि किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप के लिए अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाओं की सीमा होगी।
  • 25 परियोजनाओं की सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, एफपीओ के संघों और स्वयं सहायता समूहों के संघों पर लागू नहीं होगी।

नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी

कृषि विकास और उत्पादन की गतिशीलता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है। केवल बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से, विशेष रूप से कटाई के बाद के चरण में, मूल्य संवर्धन और किसानों के लिए उचित सौदे के अवसर के साथ उत्पाद का इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के बुनियादी ढांचे के विकास से प्रकृति की विषमताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधनों की पूरी क्षमता का एहसास भी होगा।

उपरोक्त को देखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने 15.05.2020 को किसानों के लिए फार्म-गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। रुपये की वित्तपोषण सुविधा। फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप, आदि) पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। फार्म गेट और एग्रीगेशन पॉइंट के विकास के लिए प्रोत्साहन, किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर।

तदनुसार, डीए एंड एफडब्ल्यू ने प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि संपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की है।

इसके बाद, 01.02.2021 को की गई बजट घोषणा में, योजना का लाभ एपीएमसी को देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से इसमें संशोधन किए गए।

माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। एफपीओ के मामले में डीए एंड एफडब्ल्यू की एफपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाया जा सकता है।

इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों में ₹ 2 करोड़ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष का ब्याज सबवेंशन होगा। यह आर्थिक सहायता अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के मामले में, ब्याज अनुदान 2 करोड़ रुपये तक सीमित होगा। कुल वित्त पोषण सुविधा में से निजी उद्यमियों को वित्त पोषण की सीमा और प्रतिशत राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा तय किया जा सकता है।

योजना 2020-21 से 2032-33 तक चालू रहेगी। योजना के तहत ऋण वितरण छह साल में पूरा होगा।

लाभार्थी

79529

आवेदनों की संख्या

65253

ऋण राशि प्राप्त आवेदनों की।

₹ 36,049 करोड़

उपयोगकर्ता

162903

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

34

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Organic Potato Farming: आलू की जैविक तरीके से खेती करने का तरीका, उन्नत किस्में, उपज और फसल प्रबंधन

हमारे देश में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए होता है। इसके अलावा डॉइस, रवा, आटा, फलेक, चिप्स, फ्रेंच फ्राई, बिस्कुट आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। आलू पौष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें सबसे प्रमुख स्टार्क, जैविक प्रोटीन, सोडा, पोटाश और विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आलू की सम्भावनाओं को देखते हुए जैविक खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसकी जैविक खेती से बंपर पैदावार पाने के लिए कुछ मुख्य बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। आज हम अपने इस लेख में आलू की खेती (Potato cultivation) से अधिकतम पैदावार किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, इस तकनीक का उल्लेख करने वाले हैं।

Potato Varieties
Potato Varieties

हमारे देश में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए होता है। इसके अलावा डॉइस, रवा, आटा, फलेक, चिप्स, फ्रेंच फ्राई, बिस्कुट आदि बनाने में उपयोग किया जाता है. आलू पौष्टिक तत्वों का खजाना है।

इसमें सबसे प्रमुख स्टार्क, जैविक प्रोटीन, सोडा, पोटाश और विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आलू की सम्भावनाओं को देखते हुए जैविक खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसकी जैविक खेती से बंपर पैदावार पाने के लिए कुछ मुख्य बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। आज हम अपने इस लेख में आलू की खेती (Potato cultivation) से अधिकतम पैदावार किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, इस तकनीक का उल्लेख करने वाले हैं।

आलू की जैविक खेती के लिए जलवायु (Climate for organic farming of potatoes)

जहां सर्दी के मौसम में पाले का प्रभाव नहीं होता है, वहां आलू की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। इसके कंदों का निर्माण 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे अधिक होता है। जैसे तापमान में वृद्धि होती है, वैसे ही कंदों का निर्माण में भी कम होने लगता है। देश के विभिन्न भागों में उचित जलवायु के अनुसार किसी न किसी भाग में पूरे साल आलू की खेती की जाती है।

आलू की जैविक खेती के लिए उपयुक्त भूमि (Land suitable for organic cultivation of potato)

इसकी खेती क्षारीय भूमि के अलावा सभी प्रकार की भूमि में हो सकती है, लेकिन जीवांशयुक्त रेतीली दोमट या दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है. इसके अलावा भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध आवश्यक है।

आलू की उन्नत किस्में (Improved varieties of potatoes)

अगेती किस्में- कुफरी ख्याती, कुफरी सूर्या, कुफऱी कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, चंदरमुखी, कुफरी अलंकार, जवाहर किस्मों के पकने की अवधि 80 से 100 दिन की होती है।

मध्यम समय वाली किस्में- कुफरी सतलुज, कुफरी चिप्सोना- 1, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार ,कुफरी लालिमा, कुफरी चिप्सोना- 3, कुफरी ज्योति, कुफरी चिप्सोना- 4, कुफरी सदाबहार किस्मों के पकने की अवधि 90 से 110 दिन की होती है।

देर से पकने वाली किस्में– कुफरी सिंधुरी, कुफरी फ़्राईसोना और कुफरी बादशाह किस्मों के पकने की अवधि 110 से 120 दिन की होती है।

संकर किस्में- कुफरी सतुलज (जे आई 5857), कुफरी जवाहर (जे एच- 222), 4486- ई, जे एफ- 5106 आदि।

विदेशी किस्में- अपटूडेट, क्रेग्स डिफाइन्स और प्रेसिडेंट आदि है।

आलू के खेत की तैयारी (Potato field preparation)

आलू के कंद मिट्टी के अन्दर तैयार होते हैं, इसलिए सबसे पहले खेती की मिट्टी को भुरभुरा बना लें. खेती की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी और तीसरी जुताई देसी हल या हेरों से करनी चाहिए। अगर खेत में ढेले हैं, तो पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभूरा बना लें। ध्यान रहे कि बुवाई के समय मिट्टी में नमी रहे।

फसल-चक्र

आलू जल्द तैयार होने वाली फसल है। इसकी कुछ किस्में 70 से 90 दिन में पक जाती हैं, इसलिए फसल विविधिकरण के लिए यह एक आदर्श नकदी फसल है। किसान मक्का-आलू-गेहूं, मक्का-आलू-मक्का, भिन्डी-आलू-प्याज, लोबिया आलू-भिन्डी आदि फसल प्रणाली को अपना सकते हैं।

आलू के खेत की बुआई का समय (Sowing time of potato field)

आलू की जैविक खेती के लिए बुवाई का समय किस्म और जलवायु पर निर्भर करता है. सालभर में आलू की 3 फसलें प्राप्त की जा सकती है।

आलू की अगेती फसल- यह फसल सितम्बर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर पहले सप्ताह तक प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य फसल- यह फसल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवम्बर के दूसरे सप्ताह तक प्राप्त की जा सकती है।

बसंतकालीन फसल- यह फसल 25 दिसम्बर से 10 जनवरी तक प्राप्त की जा सकती है।

बीज की मात्रा

आलू की खेती में बीज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके उत्पादन में कुल लागत का 40 से 50 प्रतिशत खर्च बीज पर आता हैं। बता दें कि आलू के बीज की मात्रा किस्म, आकार, बोने की दूरी और भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है।

बीज उपचार

आलू की जैविक खेती के लिए बीज जनित और मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को जीवामृत और ट्राइकोडर्मा विरीडी 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल के हिसाब से 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इसके साथ ही बुवाई से पहले छांव में सूखा लें। मगर ध्यान दें कि ट्राइकोडर्मा क्षारीय मृदाओं के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

आलू की बुवाई की विधियां (Methods of sowing potatoes)

  • समतल खेत में आलू बोना
  • समतल खेत में आलू बोकर मिटटी चढ़ाना
  • मेंड़ों पर आलू की बुवाई
  • पोटैटो प्लांटर से बुवाई
  • दोहरा कूंड़ विधि

आलू की सिंचाई प्रबंधन (Potato Irrigation Management)

आलू एक उथली जड़ वाली फसल है, इसलिए इसकी खेती में बार-बार सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई की संख्या किस्म और मौसम पर निर्भर करता है। इसकी खेती में बुवाई के 3 से 5 दिन बाद पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए। ध्यान रहे कि खेत की मिटटी हमेशा नम रहे। इसके अलावा जलवायु और किस्म के अनुसार आलू में 5 से 10 सिंचाइयां देने की आवश्यकता होती है।

खरपतवार नियंत्रण

आलू की जैविक फसल के साथ उगे खरपतवार को नष्ट करने के लिए फसल में एक बार ही निंदाई-गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। इसे बुवाई के 20 से 30 दिन बाद कर देना चाहिए। मगर ध्यान दें कि भूमि के भीतर के तने बाहर न आएं।

प्रमुख कीट

  • माहूं
  • आलू का पतंगा
  • कटुआ

कीटों का प्रबंधन

  • गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें।
  • आलू की शीघ्र समय से बुवाई करें।
  • उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था रखें।
  • आलू में येलो स्टीकी ट्रेप का प्रयोग कर सकते हैं।
  • माहूं के लिए आलू की जैविक खेती में नीम युक्त कीटनाशकों का प्रयोग करें।
  • आलू की जैविक खेती में जीवामृत के 4 से 5 छिडकाव कर दें।
  • खेतो में प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर सकते हैं।

प्रमुख रोग

  • अगेती झुलसा
  • पछेती झुलसा

रोगों का प्रबंधन

इसके लिए सम्भावित समय से पहले हर 15 दिन के अंतराल पर नीम या गौ मूत्र आधारित कीटनाशक का छिड़काव करते रहें।

फसल की खुदाई

फसल की खुदाई किस्म और उगाये जाने के उद्देश्य पर निर्भर करती है। फसल की खुदाई करते समय ध्यान दें कि कंद पर किसी भी तरह की खरोच न आए, नहीं तो उनके जल्द सड़ने का खतरा बना रहता है। आलू के कंदो की खुदाई के लिए पोटेटो डिगर या मूंगफली हारवेस्टर का उपयोग कर सकते हैं।

आलू की पैदावार (Potato production)

आलू की जैविक खेती की पैदावार जलवायु, मिट्टी, खाद का उपयोग, किस्म और फसल की देखभाल आदि पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से आलू की अगेती किस्मों से औसतन 250 से 400 क्विंटल पैदावार मिल जाती है। इसके अलावा पिछेती किस्मों से 300 से 600 क्विंटल पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

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नारियल पाम बीमा योजना

नारियल की खेती बारहमासी है, और इसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, कीट और कीटों के हमले जैसे कई जोखिम शामिल हैं। कई बार यह प्रभावित क्षेत्र में खेती को पूरी तरह से मिटा सकता है और किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय, नारियल विकास बोर्ड, छोटे और मध्यम नारियल उत्पादकों को नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए बीमा योजनाओं को लागू कर रहा है। इस लेख में, आइए नारियल ताड़ बीमा योजना (सीपीआईएस) के लाभों पर एक नजर डालते हैं।

योजना का उद्देश्ययोजना का उद्देश्य है:• प्राकृतिक और जलवायु संबंधी आपदाओं के खिलाफ नारियल उत्पादकों को उनके नारियल ताड़ के बीमा के लिए वित्तीय सहायता देना।• विशेष रूप से विनाशकारी वर्षों के दौरान नारियल उत्पादकों की आय को स्थिर करने में मदद करें।• जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करेंकिसानों के बीच नारियल ताड़ के पुनर्रोपण को प्रोत्साहित करें• नारियल की खेती को पुनर्स्थापित करें।

पात्रता की शर्तेंमानदंड जिसके आधार पर बीमा कवर किया जाता है ।

योजना के तहत हैं।

1. नारियल उत्पादकों के पास किसी भी संक्रामक क्षेत्र में कम से कम पाँच स्वस्थ अखरोट वाले ताड़ होने चाहिए

2. बौने और संकर खजूर के पेड़ जो 4-60 वर्ष की आयु वर्ग ।

3. 7-60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आने वाले ताड़ के लंबे पेड़ कवरेज के लिए पात्र हैं।

4. अस्वस्थ व वृद्धावस्था के पात्र नहीं होंगेकवरेज।

5. आयु वर्ग के भीतर सभी स्वस्थ हथेलियां हैंबीमा के लिए पात्र।

6. संक्रामक क्षेत्र में वृक्षारोपण के आंशिक बीमा की अनुमति नहीं है।

7. बीमा कवरेज चौथे/सातवें वर्ष से 60वें वर्ष तक है।प्रीमियम और बीमित राशि तय करने के लिए बीमा को दो आयु समूहों में विभाजित किया गया है जो चार से पंद्रह वर्ष और सोलह और साठ वर्ष के बीच आते हैं।

योजना के अंतर्गत आने वाले जोखिमयोजना में शामिल जोखिम हैं:• तूफ़ान, ओलावृष्टि, आंधी, चक्रवात, बवंडर,बाढ़ और भारी बारिश• कीट का हमला जिसके कारण नारियल ताड़ को अपूरणीय क्षति होती है• जंगल की आग, झाड़ी की आग, आकस्मिक आग और बिजली जो हथेली को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैभूकंप, सुनामी और भूस्खलन• गंभीर सूखा जो मृत्यु का कारण बन सकता है, हथेली को अनुत्पादक बना देता है• चोरी, युद्ध, विद्रोह क्रांति, प्राकृतिक विनाश या अपरो के कारण हुए नुकसान योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं।

योजना के तहत बीमा राशिहथेलियों के लिए बीमित राशि और देय प्रीमियम नीचे सूचीबद्ध आयु समूह के अनुसार अलग-अलग होते हैं।• 4 से 15 वर्ष के ताड़ के आयु वर्ग के लिए, बीमित राशि प्रति ताड़ 900 होगी और प्रति पौधा प्रति वर्ष देय प्रीमियम 9 रुपये है।16 से 60 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के लिए, बीमित राशि प्रति पेड़ 1750 होगी और प्रति पौधा प्रति वर्ष देय प्रीमियम 14 रुपये है।

1.आवंटित बीमा राशि में से प्रीमियम आवंटनयोजना, प्रीमियम सब्सिडी साझा की जाएगी औरनिम्नानुसार भुगतान किया गया:नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा 1.50%,

2. राज्य सरकार द्वारा 25%

3. किसान/उत्पादक शेष 25% का भुगतान करेंगे

4. प्रीमियम सब्सिडी राशि जारी की जाएगीभारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड (एआईसी) को अग्रिम रूप से, जिसे तिमाही/वार्षिक आधार पर भर दिया जाएगा/समायोजित किया जाएगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में और यदि राज्य सरकार प्रीमियम का 25% हिस्सा वहन करने के लिए सहमत नहीं है, तो किसानों/उत्पादकों को बीमा योजना में उनके ब्याज पर प्रीमियम का 10% भुगतान करना चाहिए।बीमा अवधिबोर्ड बीमा के प्रायोगिक चरण के दौरान सालाना प्रीमियम का संवितरण करता है। सभी पात्र किसान/किसान हर साल 31 मार्च तक नामांकन कर सकते हैं। मार्च के दौरान नामांकन विफल होने पर बाद के महीनों के दौरान साइन अप कर सकते हैं और योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जोखिम के मामले में, बीमा अगले महीने के पहले दिन से कवर किया जाएगा।

नियम और शर्तें :-

बोर्ड नारियल ताड़ के नुकसान का आकलन करता है और दावा जारी करने से पहले इसे रिकॉर्ड करता है। यदि किसी सन्निकट क्षेत्र में बीमित ताड़ की संख्या खतरों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो सूचीबद्ध मानदंडों के तहत अनुमति दी जाएगी,• बीमित योजना के लिए दस से तीस खजूर के बीच के वृक्षों के लिए एक ताड़ के दावे की अनुमति होगी।• इकतीस और के बीच बीमित योजना के लिएसौ खजूर के पेड़, दो खजूर होंगेदावे के लिए अनुमत।• बीमित योजना के लिए सौ से अधिक, तो तीन ताड़ के दावे की अनुमति होगी।

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मौसम आधारित फसल बीमा योजना

मौसम आधारित फसल इंश्योरेंस की जानकारीमौसम आधारित फसल इंश्योरेंस स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) का मकसद इंश्योर्ड किसानों को फसल नुकसान के कारण होने वाले फाइनेंशियल नुकसान संबंधी परेशानियों को कम करना है, जो प्रतिकूल मौसम की स्थितियों, जैसे कि बारिश, तापमान, हवा, आर्द्रता आदि की वजह से होती हैं। (डब्ल्यूबीसीआईएस )फसल की पैदावार के लिए “प्रॉक्सी” के रूप में मौसम मानदंडों का इस्तेमाल करता है, ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके. पेआउट स्ट्रक्चर को मौसम ट्रिगर का उपयोग करके होने वाले नुकसान की सीमा तक के लिए विकसित किया गया हैं। :-फसलों के लिए कवरेज खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें)तिलहन व्यावसायिक/बागवानी वाली फसल।

कवर किए गए किसान:- क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं, हालांकि, इंश्योर्ड फसल पर इंश्योरेंस लेने के लिए किसानों में रुचि होनी चाहिए. गैर-लोन लेने वाले किसानों को डॉक्यूमेंट के रूप में आवश्यक सबूत, जैसे भूमि संबंधी रिकॉर्ड और/या लागू कॉन्ट्रैक्ट/एग्रीमेंट विवरण (फसल बटाईदार/काश्तकार किसानों के मामले में) सबमिट करना होगा।अधिसूचित फसलों के लिए, फाइनेंशियल संस्थानों (लोनी किसानों) से मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) लोन लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है।

यह स्कीम नॉन-लोनी किसानों के लिए वैकल्पिक है,वे डब्ल्यूबीसीआईएस और पीएमएफबीवाई के बीच चुन सकते हैं, और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी भी चुन सकते हैं। कवर किए जाने वाले मौसम संबंधी खतरे इस स्कीम में उन प्रमुख मौसम संबंधी खतरों को कवर किया जाएगा, जिनसे “प्रतिकूल मौसम म वाली घटना” होती है, जो फसल हानि की वजह बनती है: –

✓ बारिश – कम बारिश, ज़्यादा बारिश, बेमौसम बारिश, बारिश के दिन, शुष्क मौसम, शुष्क दिन

✓ तापमान – उच्च तापमान (गर्मी), कम तापमान

✓ उमस

✓ हवा की गति

✓ ऊपर दी गई सभी चीज़ों का मेल

✓ ओला-वृष्टि, बादल फटने को भी उन किसानों के लिए ऐड-ऑन/इंडेक्स-प्लस प्रॉडक्ट के रूप में भी कवर किया जा सकता है, जिन्होंने डब्ल्यूबीसीआईएस के तहत पहले से ही बेसिक कवरेज लिया हो ।

मौसम संबंधी आपदाएं मौसम आधारित फसल बीमा के अंतर्गत आती हैं मौसम आधारित फसल बीमा का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति से होने वाले वित्तीय नुकसान से किसानों की रक्षा करना है। इस प्रकार के बीमा के अंतर्गत आमतौर पर निम्नलिखित खतरे कवर किए जाते हैं:

वर्षा – कम वर्षा, अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, वर्षा के दिन, शुष्क-काल, और शुष्क दिन।सापेक्ष आर्द्रता – हवा में नमी की मात्रा का फसल की पैदावार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और बीमा कवरेज उच्च या निम्न आर्द्रता से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।

तापमान – उच्च तापमान (गर्मी) और कम तापमान दोनों फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या मार सकते हैं, और बीमा कवरेज अत्यधिक तापमान के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकता है।

हवा की गति – तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और बीमा कवरेज तेज हवा की गति के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकता है।

उपर्युक्त का एक संयोजन – प्रतिकूल मौसम की घटनाएं जिनमें उपरोक्त खतरों का एक संयोजन शामिल है, को भी मौसम आधारित फसल बीमा के तहत कवर किया जा सकता है।एड-ऑन/इंडेक्स-प्लस उत्पाद – उन किसानों के लिए ऐड-ऑन/इंडेक्स-प्लस उत्पादों के रूप में ओलावृष्टि और बादल फटने को भी कवर किया जा सकता है, जिन्होंने पहले ही WBCIS के तहत सामान्य कवरेज ले लिया है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसे कैसे मिलेगा ?:- संपादित करेंप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप सभी पैसा लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पैसा आपको कांच में आपके चेहरे की तरह दिख रहा है जी हां अगर आप सही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पैसे कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्लेम करना होगा जिसको बोलते हैं बीमा का क्लेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के भीतर क्लेम करना होगा ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सूची संपादित करें विशेषकर इस योजना के अंतर्गत अगर प्राकृतिक आपदाएं के रोगों के कारण अगर आप की फसल बर्बाद हो जाती हैं, तो सरकार के द्वारा आप का भुगतान किया जाएगा जितने आप का नुकसान हुआ है।कृषि में किसानों को सुनिश्चित करने के लिए बीज का भी पैसा मिलेगा आपको।और साथ में दोस्तों इसका उद्देश्य यह भी है, कि किसान विशेषकर कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की विशेषताएं व लाभ – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है।इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है जिससे छोटा किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें ।सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम राशि केवल 5% होगा।पहले यह योजना सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था, लेकिन 2020 के बाद केंद्र ने ऐसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया हैइस योजना के तहत post-harvest (फसल कटाई के बाद) नुकसान को भी शामिल किया गया है । फसल काटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा के कारण फसल नुकसान हो जाता है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी ।इस योजना में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा जिससे नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके ।यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन रूप से जमा की जाती है।

मुख्य तथ्यइस फसल बीमा योजना में शामिल किये गये मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम (किस्तों) दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है। खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। रबी (गेंहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जायेगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर-बराबर बाँटा जायेगा।ये योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) का स्थान लेती है।इसकी प्रीमियम दर एन.ए.आई.एस. और एम.एन.ए.आई.एस. दोनों योजनाओं से बहुत कम है साथ ही इन दोनों योजनाओं की तुलना में पूरी बीमा राशि को कवर करती है।इससे पहले की योजनाओं में प्रीमियम दर को ढकने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरुप किसानों के लिये भुगतान के कम दावे पेश किये जाते थे। ये कैपिंग सरकारी सब्सिडी प्रीमियम के खर्च को सीमित करने के लिये थी, जिसे अब हटा दिया गया है और किसान को बिना किसी कमी के दावा की गयी राशी के खिलाफ पूरा दावा मिल जायेगा।प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जायेगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाईल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारें में तुरंत आंकलन कर सकता है।प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत आने वाले 3 सालों के अन्तर्गत सरकार द्वारा 8,800 करोड़ खर्च करने के साथ ही 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे; आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता है।प्रीमियम की दरों में एकरुपता लाने के लिये, भारत में सभी जिलों को समूहों में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जायेगा।ये नयी फसल बीमा योजना ‘एक राष्ट्र एक योजना’ विषय पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाईयों को धारण करते हुये उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करता है।

इस योजना के कुछ अन्य लाभ – प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के माध्यम से किसान को होने वाले नुकसान के लिए सरकार द्वारा बिमा प्रदान किया जायेगा |इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते है जिनका किसी प्राकृतिक आपदा के कारन नुकसान हुआ है |अन्य किसी कारन से नुकसान होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है |योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |

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किसान सुविधा प्री पेड कार्ड का विधिवत शुभारंभ

एजेंसियां – नई दिल्लीचैंबर ऑफ बिजनेस व इंटर प्रेन्योर इंडिया कौंसिल के निदेशक सौरभ मित्रा ने नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक पत्रकार वार्ता में किसान सुविधा प्री पेड कार्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस मुहिम को लागू करने के लिए किसान मित्र रखे गए हैं और वे गांव-गांव जाकर किसानों को इस योजना के संबंध में जागरूक करेंगे और किसानों को इस योजना से जुड़े सारे लाभ के बारे में अवगत करवाएंगे। यह एक बहुत ही बेहतरीन योजना है और जल्द ही सारे भारत में यह योजना लागू हो जाएगी और किसानों को इसका जल्द ही फायदा भी मिलने लगेगा |

इस मौके पर सौरभ मित्रा ने बताया कि इस कार्ड के जरिए देश भर के किसान न केवल सही दाम पर उर्वरक और बीज खरीद सकेंगे बल्कि वे खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले औजार और उपकरण भी उचित दामों पर अब खरीद पाएंगे। सौरभ मित्रा ने पत्रकारों को बताया कि यह किसान सुविधा कार्ड बहुत बेहतर है और इसके माध्यम से किसान सरकारी मान्यता प्राप्त एनबीएफसी कंपनी से छोटा कर्ज फौरी तौर पर ले सकेंगे। इससे वे साहूकारों के चंगुल से बच जाएंगे। किसान सुविधा कार्ड के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। वहीं सरकारी रियायत के भी अब किसान हकदार होंगे।