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हर खेत तक पहुंचेगा पानी, सरकार सिंचाई पर दे रही है भारी सब्सिडी, ऐसे उठायें लाभ

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किसानों के लिए सरकार हर दिन कोई नया कदम उठाती है, अब कृषकों को सिंचाई पर भी बंपर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है.लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सहित तमाम राज्यों की सरकारें अन्नदाताओं को खुश करने की कवायद में जुट गई हैं. वह आए दिन कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर रही हैं. अगर खेती की बात करें तो कुछ ही समय बाद खरीफ फसलों की बुवाई होगी. ऐसे में किसान इसकी तैयारी में लग गए हैं. खरीफ फसलों को सिंचाई की ज्यादा जरुरत होती है. ऐसे में पानी की खपत भी बढ़ जाती है. जिससे किसान को अपनी जेब ज्यादा करनी पड़ती है. इस समस्या को देखते हुए एक राज्य सरकार ने सिंचाई पर बड़ी सब्सिडी देने का ऐलान किया है.

आइए, जानें किस राज्य में मिल रही है सिंचाई पर सब्सिडी।कम खर्च में ज्यादा उत्पादन :- बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई पर किसानों को इन दिनों अनुदान दे रही है. दरअसल, इस तकनीक से सिंचाई करने पर फसलों को जरुरत के हिसाब से पानी मिलता है. माना जाता है कि सूक्ष्म सिंचाई में खर्च कम व उत्पादन ज्यादा होता है. जिससे किसानों की आमदनी बढ़ जाती है. इसके अलावा, इस तकनीक से खेती करने में भारी मात्रा में पानी की भी बचत होती है. सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप व स्प्रिंकल इरिगेशन शामिल होते हैं।

पानी की भारी बचत :- कृषि विभाग राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों ही सिंचाई के लिए 90 प्रतिशत का अनुदान दे रहा है. बता दें कि इस तकनीक से सिंचाई करने पर लगभग 60 प्रतिशत पानी की बचत होती है. इसमें किसानों का समय व मेहनत दोनों बचता है. इसके अलावा, स्प्रिंकलर सिंचाई से लंबे दिनों तक मिट्टी में नमी बनी रही है. जिससे फसल खराब नहीं होती.इस सब्सिडी को पाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा. उससे पहले कृषि विभाग के ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके अलावा, किसान सिंचाई उपकरणों को भी खरीदने के लिए सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, दस्तावेज व प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क किया जा सकता है

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नारियल पाम बीमा योजना

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नारियल की खेती बारहमासी है, और इसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, कीट और कीटों के हमले जैसे कई जोखिम शामिल हैं। कई बार यह प्रभावित क्षेत्र में खेती को पूरी तरह से मिटा सकता है और किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय, नारियल विकास बोर्ड, छोटे और मध्यम नारियल उत्पादकों को नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए बीमा योजनाओं को लागू कर रहा है। इस लेख में, आइए नारियल ताड़ बीमा योजना (सीपीआईएस) के लाभों पर एक नजर डालते हैं।

योजना का उद्देश्ययोजना का उद्देश्य है:• प्राकृतिक और जलवायु संबंधी आपदाओं के खिलाफ नारियल उत्पादकों को उनके नारियल ताड़ के बीमा के लिए वित्तीय सहायता देना।• विशेष रूप से विनाशकारी वर्षों के दौरान नारियल उत्पादकों की आय को स्थिर करने में मदद करें।• जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करेंकिसानों के बीच नारियल ताड़ के पुनर्रोपण को प्रोत्साहित करें• नारियल की खेती को पुनर्स्थापित करें।

पात्रता की शर्तेंमानदंड जिसके आधार पर बीमा कवर किया जाता है ।

योजना के तहत हैं।

1. नारियल उत्पादकों के पास किसी भी संक्रामक क्षेत्र में कम से कम पाँच स्वस्थ अखरोट वाले ताड़ होने चाहिए

2. बौने और संकर खजूर के पेड़ जो 4-60 वर्ष की आयु वर्ग ।

3. 7-60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आने वाले ताड़ के लंबे पेड़ कवरेज के लिए पात्र हैं।

4. अस्वस्थ व वृद्धावस्था के पात्र नहीं होंगेकवरेज।

5. आयु वर्ग के भीतर सभी स्वस्थ हथेलियां हैंबीमा के लिए पात्र।

6. संक्रामक क्षेत्र में वृक्षारोपण के आंशिक बीमा की अनुमति नहीं है।

7. बीमा कवरेज चौथे/सातवें वर्ष से 60वें वर्ष तक है।प्रीमियम और बीमित राशि तय करने के लिए बीमा को दो आयु समूहों में विभाजित किया गया है जो चार से पंद्रह वर्ष और सोलह और साठ वर्ष के बीच आते हैं।

योजना के अंतर्गत आने वाले जोखिमयोजना में शामिल जोखिम हैं:• तूफ़ान, ओलावृष्टि, आंधी, चक्रवात, बवंडर,बाढ़ और भारी बारिश• कीट का हमला जिसके कारण नारियल ताड़ को अपूरणीय क्षति होती है• जंगल की आग, झाड़ी की आग, आकस्मिक आग और बिजली जो हथेली को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैभूकंप, सुनामी और भूस्खलन• गंभीर सूखा जो मृत्यु का कारण बन सकता है, हथेली को अनुत्पादक बना देता है• चोरी, युद्ध, विद्रोह क्रांति, प्राकृतिक विनाश या अपरो के कारण हुए नुकसान योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं।

योजना के तहत बीमा राशिहथेलियों के लिए बीमित राशि और देय प्रीमियम नीचे सूचीबद्ध आयु समूह के अनुसार अलग-अलग होते हैं।• 4 से 15 वर्ष के ताड़ के आयु वर्ग के लिए, बीमित राशि प्रति ताड़ 900 होगी और प्रति पौधा प्रति वर्ष देय प्रीमियम 9 रुपये है।16 से 60 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के लिए, बीमित राशि प्रति पेड़ 1750 होगी और प्रति पौधा प्रति वर्ष देय प्रीमियम 14 रुपये है।

1.आवंटित बीमा राशि में से प्रीमियम आवंटनयोजना, प्रीमियम सब्सिडी साझा की जाएगी औरनिम्नानुसार भुगतान किया गया:नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा 1.50%,

2. राज्य सरकार द्वारा 25%

3. किसान/उत्पादक शेष 25% का भुगतान करेंगे

4. प्रीमियम सब्सिडी राशि जारी की जाएगीभारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड (एआईसी) को अग्रिम रूप से, जिसे तिमाही/वार्षिक आधार पर भर दिया जाएगा/समायोजित किया जाएगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में और यदि राज्य सरकार प्रीमियम का 25% हिस्सा वहन करने के लिए सहमत नहीं है, तो किसानों/उत्पादकों को बीमा योजना में उनके ब्याज पर प्रीमियम का 10% भुगतान करना चाहिए।बीमा अवधिबोर्ड बीमा के प्रायोगिक चरण के दौरान सालाना प्रीमियम का संवितरण करता है। सभी पात्र किसान/किसान हर साल 31 मार्च तक नामांकन कर सकते हैं। मार्च के दौरान नामांकन विफल होने पर बाद के महीनों के दौरान साइन अप कर सकते हैं और योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जोखिम के मामले में, बीमा अगले महीने के पहले दिन से कवर किया जाएगा।

नियम और शर्तें :-

बोर्ड नारियल ताड़ के नुकसान का आकलन करता है और दावा जारी करने से पहले इसे रिकॉर्ड करता है। यदि किसी सन्निकट क्षेत्र में बीमित ताड़ की संख्या खतरों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो सूचीबद्ध मानदंडों के तहत अनुमति दी जाएगी,• बीमित योजना के लिए दस से तीस खजूर के बीच के वृक्षों के लिए एक ताड़ के दावे की अनुमति होगी।• इकतीस और के बीच बीमित योजना के लिएसौ खजूर के पेड़, दो खजूर होंगेदावे के लिए अनुमत।• बीमित योजना के लिए सौ से अधिक, तो तीन ताड़ के दावे की अनुमति होगी।

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मौसम आधारित फसल बीमा योजना

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मौसम आधारित फसल इंश्योरेंस की जानकारीमौसम आधारित फसल इंश्योरेंस स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) का मकसद इंश्योर्ड किसानों को फसल नुकसान के कारण होने वाले फाइनेंशियल नुकसान संबंधी परेशानियों को कम करना है, जो प्रतिकूल मौसम की स्थितियों, जैसे कि बारिश, तापमान, हवा, आर्द्रता आदि की वजह से होती हैं। (डब्ल्यूबीसीआईएस )फसल की पैदावार के लिए “प्रॉक्सी” के रूप में मौसम मानदंडों का इस्तेमाल करता है, ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके. पेआउट स्ट्रक्चर को मौसम ट्रिगर का उपयोग करके होने वाले नुकसान की सीमा तक के लिए विकसित किया गया हैं। :-फसलों के लिए कवरेज खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें)तिलहन व्यावसायिक/बागवानी वाली फसल।

कवर किए गए किसान:- क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं, हालांकि, इंश्योर्ड फसल पर इंश्योरेंस लेने के लिए किसानों में रुचि होनी चाहिए. गैर-लोन लेने वाले किसानों को डॉक्यूमेंट के रूप में आवश्यक सबूत, जैसे भूमि संबंधी रिकॉर्ड और/या लागू कॉन्ट्रैक्ट/एग्रीमेंट विवरण (फसल बटाईदार/काश्तकार किसानों के मामले में) सबमिट करना होगा।अधिसूचित फसलों के लिए, फाइनेंशियल संस्थानों (लोनी किसानों) से मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) लोन लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है।

यह स्कीम नॉन-लोनी किसानों के लिए वैकल्पिक है,वे डब्ल्यूबीसीआईएस और पीएमएफबीवाई के बीच चुन सकते हैं, और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी भी चुन सकते हैं। कवर किए जाने वाले मौसम संबंधी खतरे इस स्कीम में उन प्रमुख मौसम संबंधी खतरों को कवर किया जाएगा, जिनसे “प्रतिकूल मौसम म वाली घटना” होती है, जो फसल हानि की वजह बनती है: –

✓ बारिश – कम बारिश, ज़्यादा बारिश, बेमौसम बारिश, बारिश के दिन, शुष्क मौसम, शुष्क दिन

✓ तापमान – उच्च तापमान (गर्मी), कम तापमान

✓ उमस

✓ हवा की गति

✓ ऊपर दी गई सभी चीज़ों का मेल

✓ ओला-वृष्टि, बादल फटने को भी उन किसानों के लिए ऐड-ऑन/इंडेक्स-प्लस प्रॉडक्ट के रूप में भी कवर किया जा सकता है, जिन्होंने डब्ल्यूबीसीआईएस के तहत पहले से ही बेसिक कवरेज लिया हो ।

मौसम संबंधी आपदाएं मौसम आधारित फसल बीमा के अंतर्गत आती हैं मौसम आधारित फसल बीमा का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति से होने वाले वित्तीय नुकसान से किसानों की रक्षा करना है। इस प्रकार के बीमा के अंतर्गत आमतौर पर निम्नलिखित खतरे कवर किए जाते हैं:

वर्षा – कम वर्षा, अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, वर्षा के दिन, शुष्क-काल, और शुष्क दिन।सापेक्ष आर्द्रता – हवा में नमी की मात्रा का फसल की पैदावार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और बीमा कवरेज उच्च या निम्न आर्द्रता से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।

तापमान – उच्च तापमान (गर्मी) और कम तापमान दोनों फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या मार सकते हैं, और बीमा कवरेज अत्यधिक तापमान के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकता है।

हवा की गति – तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और बीमा कवरेज तेज हवा की गति के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकता है।

उपर्युक्त का एक संयोजन – प्रतिकूल मौसम की घटनाएं जिनमें उपरोक्त खतरों का एक संयोजन शामिल है, को भी मौसम आधारित फसल बीमा के तहत कवर किया जा सकता है।एड-ऑन/इंडेक्स-प्लस उत्पाद – उन किसानों के लिए ऐड-ऑन/इंडेक्स-प्लस उत्पादों के रूप में ओलावृष्टि और बादल फटने को भी कवर किया जा सकता है, जिन्होंने पहले ही WBCIS के तहत सामान्य कवरेज ले लिया है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

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किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसे कैसे मिलेगा ?:- संपादित करेंप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप सभी पैसा लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पैसा आपको कांच में आपके चेहरे की तरह दिख रहा है जी हां अगर आप सही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पैसे कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्लेम करना होगा जिसको बोलते हैं बीमा का क्लेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के भीतर क्लेम करना होगा ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सूची संपादित करें विशेषकर इस योजना के अंतर्गत अगर प्राकृतिक आपदाएं के रोगों के कारण अगर आप की फसल बर्बाद हो जाती हैं, तो सरकार के द्वारा आप का भुगतान किया जाएगा जितने आप का नुकसान हुआ है।कृषि में किसानों को सुनिश्चित करने के लिए बीज का भी पैसा मिलेगा आपको।और साथ में दोस्तों इसका उद्देश्य यह भी है, कि किसान विशेषकर कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की विशेषताएं व लाभ – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है।इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है जिससे छोटा किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें ।सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम राशि केवल 5% होगा।पहले यह योजना सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था, लेकिन 2020 के बाद केंद्र ने ऐसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया हैइस योजना के तहत post-harvest (फसल कटाई के बाद) नुकसान को भी शामिल किया गया है । फसल काटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा के कारण फसल नुकसान हो जाता है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी ।इस योजना में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा जिससे नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके ।यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन रूप से जमा की जाती है।

मुख्य तथ्यइस फसल बीमा योजना में शामिल किये गये मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम (किस्तों) दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है। खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। रबी (गेंहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जायेगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर-बराबर बाँटा जायेगा।ये योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) का स्थान लेती है।इसकी प्रीमियम दर एन.ए.आई.एस. और एम.एन.ए.आई.एस. दोनों योजनाओं से बहुत कम है साथ ही इन दोनों योजनाओं की तुलना में पूरी बीमा राशि को कवर करती है।इससे पहले की योजनाओं में प्रीमियम दर को ढकने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरुप किसानों के लिये भुगतान के कम दावे पेश किये जाते थे। ये कैपिंग सरकारी सब्सिडी प्रीमियम के खर्च को सीमित करने के लिये थी, जिसे अब हटा दिया गया है और किसान को बिना किसी कमी के दावा की गयी राशी के खिलाफ पूरा दावा मिल जायेगा।प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जायेगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाईल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारें में तुरंत आंकलन कर सकता है।प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत आने वाले 3 सालों के अन्तर्गत सरकार द्वारा 8,800 करोड़ खर्च करने के साथ ही 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे; आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता है।प्रीमियम की दरों में एकरुपता लाने के लिये, भारत में सभी जिलों को समूहों में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जायेगा।ये नयी फसल बीमा योजना ‘एक राष्ट्र एक योजना’ विषय पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाईयों को धारण करते हुये उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करता है।

इस योजना के कुछ अन्य लाभ – प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के माध्यम से किसान को होने वाले नुकसान के लिए सरकार द्वारा बिमा प्रदान किया जायेगा |इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते है जिनका किसी प्राकृतिक आपदा के कारन नुकसान हुआ है |अन्य किसी कारन से नुकसान होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है |योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |

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भारत में कृषि से जुड़ी पांच सबसे बड़ी समस्याएं और उनके समाधान।

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भारत में कृषि की उपयोगिता और व्यापकता सभी जानते है, भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है वो भी सभी जानते है। सभी लोग कृषि क्षेत्र में तरक्की और किसानों की खुशहाली की बात करते है, हालाकि आज कृषि के हालात किस तरह के है यह भी स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि कृषि के विकास को लेकर जब सभी वांछित है तो ऐसे हालात क्यों है। इसलिए हम आज 5 ऐसी समस्याओं के बारे में बात कर रहे है जो कृषि के व्यवसाय में अवरोध बनी हुई हैं।

1. सिंचाई के लिए पानी की कमी:- भारत में जिस तरह की फसलें बोई जाती है उनके के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन खरीफ में अनियमित बारिश की समस्या हो या रबी फसलों के लिए पानी की कमी की समस्या हो किसानों को हर वक्त पानी परेशान करता रहता है। आज के दौर में जहां जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, भू जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है ये समस्या भयानक होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब इसके जवाब में ऐसे बीज जिनमें पानी की कम जरूरत पड़े, सिंचाई के उन्नत तकनीक और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता सामने आ रहे है।

2. छोटी और बिखरी हुई भूमि:- आज कृषि की सबसे बड़ी समस्या यही है किसानों के सबसे बड़े हिस्से के पास सबसे कम जमीन है। भारत में लघु व सीमांत किसान 86% है लेकिन उनके अधिकार में 50% से भी कम भूमि है। भूमि के असमान वितरण और छोटे किसानों की अधिक संख्या एक ऐसी समस्या है जिसका जवाब ढूंढना बहुत कठिन है। हां पर अगर किसान एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से बड़ी भूमि पर वैज्ञानिक तरह से खेती करें तो इसका भी समाधान हो सकता है।

3. कृषि के प्रति नई पीढ़ी में रुचि का अभाव:- किसान पर किए कई सर्वो में यह सामने आया है कि 50% किसान अपने बच्चों को किसानी नहीं करवाना चाहते, साथ ही नई पीढ़ी में किसानी नहीं करना चाहती। हालाकि आज भी कृषि से देश का 49% रोजगार उपलब्ध होता है पर आने वाले समय में यह बड़ी समस्या हो सकती है। कृषि मशीनीकरण को इसके समाधान के तौर पर देखा जा सकता है, साथ ही पढ़ी-लिखी नई पीढ़ी की जैविक खेती में रुचि और उनके वैज्ञानिक तरह से कृषि का लाभ उठाने वाले किस्से नई आस जगाते हैं।

4. मृदा अपरदन:- उपजाऊ भूमि के बड़े भाग हवा और पानी द्वारा मिट्टी के क्षरण से पीड़ित हैं। इस क्षेत्र को ठीक से इलाज किया जाना चाहिए और इसकी मूल प्रजनन क्षमता को बहाल करना चाहिए, जिसके लिए पेड़ों को लगाना एक अच्छा उपाय है।

5. सरकारी योजनाओं का असफल क्रियान्वयन:- सरकारें कई योजनाएं बनाती हैं पर उनका पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता। पहले तो किसानों में योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी है अगर जागरूकता हो भी तो सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार और काग़ज़ी झंझटो का सामना करना पड़ता है। समस्या गंभीर है पर जैसे जैसे किसान शिक्षित होते जाएंगे और सरकारी संस्थाओं का डिजिटलाइजेशन होगा इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा।समस्याएं और भी लेकिन सबके इलाज मिल सकते है, जरूरी है किसान समस्याओं से अधिक समाधान के बारे में सोचें और जागरूक बने। अगर आप भी किसानों से जुड़ी कोई भी समस्या सामने लाना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

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“Upcoming Events at Kishan Suvidha: Join Us for a Range of Exciting Opportunities!”

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Hello everyone,

We are excited to announce some upcoming events that will be taking place at Kishan Suvidha in the coming weeks. These events are designed to provide valuable insights and resources for farmers, and we encourage all interested individuals to attend.

Here are the details:

  1. Farmer’s Workshop: On the 15th of this month, we will be hosting a farmer’s workshop at our Kishan Suvidha Kendra in the city. This workshop will provide information on the latest farming techniques, as well as practical tips and advice on how to increase crop yield and improve soil health. The workshop is free to attend, and all farmers are welcome.

  2. Seed Exchange Day: On the 22nd of this month, we will be hosting a seed exchange day at our Kishan Suvidha Mitra center. This event will provide farmers with an opportunity to exchange seeds with other farmers, as well as learn about new seed varieties and best practices for seed storage and preservation. The event is free to attend, and all farmers are welcome.

  3. Market Intelligence Seminar: On the 30th of this month, we will be hosting a market intelligence seminar at our Kishan Suvidha District Center. This seminar will provide farmers with valuable insights into market trends, as well as tips on how to maximize profits and reduce costs when selling their crops. The seminar is free to attend, and all farmers are welcome.

We hope to see you at these upcoming events. For more information, please contact our team at Kishan Suvidha.

Best regards,

The Kishan Suvidha Team

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Empowering Farmers with Kishan Suvidha

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Introduction:

Agriculture is the backbone of India’s economy, and millions of farmers across the country rely on it for their livelihood. However, the agriculture sector in India is facing several challenges, including lack of access to finance, market information, and other essential resources. To address these challenges and support farmers, Kishan Suvidha was launched, a project initiated by the Chamber of Business and Entrepreneur (India) Council (CBEIC), in collaboration with the National Federation of Tourism & Transport Cooperative of India Ltd (NFTC). In this blog post, we will explore how Kishan Suvidha is empowering farmers and transforming the agriculture sector in India.

Access to Finance:

One of the significant challenges faced by farmers is the lack of access to finance. Kishan Suvidha addresses this challenge by providing farmers with access to finance through various financial institutions. With the help of Kishan Suvidha, farmers can avail loans at affordable interest rates, which helps them to invest in their farms and increase their productivity.

Market Information:

Another significant challenge faced by farmers is the lack of access to market information. Kishan Suvidha provides farmers with real-time market information, which helps them to make informed decisions about their crops. With the help of Kishan Suvidha, farmers can identify market trends, understand pricing patterns, and choose the best markets to sell their produce.

Training and Support:

Kishan Suvidha also provides training and support to farmers, helping them to improve their farming practices and increase their yields. Through Kishan Suvidha, farmers can access training programs, workshops, and other resources that help them to enhance their knowledge and skills.

Conclusion:

Kishan Suvidha is transforming the agriculture sector in India by empowering farmers and providing them with access to finance, market information, and training and support. With the help of Kishan Suvidha, farmers can increase their productivity, improve their livelihoods, and contribute to the growth of the agriculture sector in India.